नंदुरबार :- राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने राज्यस्तरीय जवान पदभरतीसाठी ५६८ जागांची जाहिरात काढलेली आहे.यामध्ये साडेसात टक्के आरक्षण असलेल्या आदिवासी समाजाकरीता केवळ ३ पदे आरक्षित ठेवून आदिवासींच्या आरक्षणावर हातोडा मारण्यात आलेला आहे.त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांची पदभरतीची जाहिरात रद्द करण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचेकडे ट्रायबल फोरम नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी केली आहे.
संविधानानुसार आदिवासींना शिक्षण,नोक-यामध्ये साडेसात टक्के आरक्षण आहे.परंतू महायुती सरकारमध्ये आदिवासींच्या घटनात्मक आरक्षणाला छेद देण्याचे काम सुरु असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या जाहिरातीवरुन स्पष्ट दिसत आहे.राज्यात एकीकडे आरक्षणासाठी आंदोलनाचे वादळ उठलेले असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने आदिवासींच्या आरक्षणावर हातोडा मारल्याने बेरोजगार आदिवासी युवकांमध्ये संताप उमटला आहे.
उत्पादन शुल्क विभागात लघुलेखक,लघुटंकलेखक, जवान,वाहनचालक,चपराशी अशी पदे भरली जाणार आहेत.त्यात आदिवासींना केवळ 'जवान' या एकाच संवर्गातील ५६८ जागांपैकी केवळ ३ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
या पदभरतीमध्ये अनुसूचित जाती,इतर मागास प्रवर्ग,विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती( ब,क,ड),आर्थिक दुर्बल घटक अशा प्रवर्गांना त्यांच्या आरक्षणाच्या टक्केवारी नुसार आरक्षित पदे उपलब्ध होत आहेत.परंतु आदिवासींची पदे कोणत्या आधारावर कमी करण्यात आली ? असा प्रश्न ट्रायबल फोरम संघटनेने उपस्थित केला आहे.
*कोणत्या प्रवर्गाला किती जागा?*
प्रवर्ग - आरक्षित पदे
एससी - ८१
एनटी( सी)- २५
ईडब्ल्यूएस- ५७
एसटी - ०३
व्हीजे ( ए )- १४
एनटी( बी) - १९
एनटी ( डी)- १३
ओबीसी - १२३
एसबीसी - ०८
खुला प्रवर्ग- २२५
---------------------------------
५६८
*मंत्रालयातून बिंदू चोरीला गेला*
यापूर्वी छोट्या संवर्गातील बिंदूनामावलीमध्ये आदिवासींचा बिंदू क्रमांक २ वर होता. हा चोरीला जाऊन छोट्या संवर्गातील बिंदूनामावलीत आदिवासींना आठव्या क्रमांकावर फेकण्यात आले.राज्य सरकारने तात्काळ जाहिरात रद्द करावी.आणि छोट्या संवर्गातील बिंदूनामावली दुरुस्त करावी.
- नितीन तडवी जिल्हाध्यक्ष, 