कोण्त्याही पुर्व अटी न लावता व उपचार सुरु करण्याचा आगोदरच पैशाच्या मागणी न करता पहिल्यांदा पेशंटला सर्वोत्तम, सुरक्षापुर्व व दर्जेदार तसेच तातडीने वैधकीय सेवा देवून पहिल्यांदा रुग्णांचा जीव वाचवीणे हॉस्पिटल व डॉक्टरांचे कर्तव्य आहे. राज्यघटनेच्या कलम 21 प्रमाणे प्रत्येक भारतीयांना जगण्याचा अधिकार आहे.
तो अधिकार कोण्त्याही अपत्कालीक परिस्थीतीत प्रधान्याने सुरक्षीत राहिला पाहिजे यासाठे रुग्णांच्या हक्काची सनद लावणे अत्यंत गरजेचे आहे. पुरेशी माहिती मिळण्याचा हक्क, आजाराचा प्रकार, त्यांची कारणे तपासण्यांचे तपशील, काळजी. उपचारांचे परिणाम, त्यामुळे होणारी गुंतागुंत आणि अपेक्षीत खर्च, रुग्णांच्या नोंदी, केसपेपर तपासण्यांचे अहवाल आणि सविस्तर बिले मिळण्याचा हक्क, उपचारासाठी माहितीपुर्ण संमतीचा हक्क, रुग्णाने निवडलेल्या डॉक्टरांकडुन सेकंड ऑपिनियन मागविण्याचा हक्क, उपचारांदरम्यान गोपनियता, खाजगीपणा तसेच मानवी प्रतिष्ठा जपण्याचा हक्क, पुरुष डॉकरांकडून महिला रुग्णांची तपासणी होत असताना स्त्री कर्मचारी व नातेवाईक सोबत असणाचा हक्क, पर्यायी एचआयव्ही बधित असल्यास भेदभाववरहीत उपचारांचा आणि वागणुकीचा हक्क, पर्याही उपचारपद्धती निवडण्याचा हक्क हे रुग्णहक्क सनद ( द चार्टर ऑफ पेशंट राईट्स ) मध्ये असणे अपेक्षीत आहे, तरी सदरील रुग्णांच्या हक्कांच्या सनदी नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व खाजगी व सरकारी हॉस्पिटलने अघ्याप लावलेल्या नसल्याने आपण या रुग्णहक्कांची सनद ( द चार्टर ऑफ पेशंट राईट्स ) हॉस्पिटलच्या दर्शनी भागात लावण्याचे सर्व सरकारी व खाजगी हॉस्पिटल यांना त्वरीत आदेश द्यावेत व त्याबाबत उपाय योजना राबवाव्यात. असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देतांना महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी सदस्य मुजम्मील हुसैन, नंदुरबार जिल्हा अध्यक्ष जयेश बागुल, जिल्हा कार्यध्यक्ष सईद कुरेशी, संपर्क प्रमुख महा. जितेंद्र भोई, जिल्हा प्रचार प्रमुख विशाल महाजन आदी उपस्तीत होते.