भेटीत त्यांनी आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांची माहिती समाज बांधवांना दिली. समाजाची अशी ही दयनिय अवस्था यापुढे कदापी सहन करणार नाही. आपल्या समस्या शासन दरबारी मांडून समाज लवकरात लवकर कसा विकसित होईल, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मुकेश साळुंके यांनी सांगितले.
स्वतःची शेत जमीन नाही. रहायला घर नाही. त्यामुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी पारधी समाज बांधवांना वारंवार स्थलांतरित व्हावे लागते. स्थलांतर झाल्यामुळे त्यांच्या मुलांचे शिक्षण अपूर्ण राहते. त्यामुळे मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. शासनाच्या अनेक योजना आहेत. परंतु या योजनांसाठी कागदपत्र आवश्यक असतात, ते कागदपत्रही त्यांच्याकडे उपलब्ध नसतात. त्यामुळे त्यांना त्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. हे चक्र असेच सुरु राहिल्याने हा समाज वर्षानुवर्ष अशाच परिस्थितीतून जात असल्याचेही आदिवासी पारधी क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष मुकेश साळुंके यांनी सांगितले.
